Category: सम्पादकीय

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक बहू और उसके प्रेमी को ससुर की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रेमी हारमोनियम सिखाने के बहाने अक्सर रात में घर आता था, जिस पर ससुर को आपत्ति थी। इसी विरोध के चलते दोनों ने मिलकर ससुर को करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया था। हत्या के बाद आरोपियों ने इसे एक सामान्य दुर्घटना दिखाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों के संदेह और पुलिस की गहन जांच से पूरा मामला सामने आ गया। कोर्ट ने हत्या के 15 महीने बाद दोनों दोषियों को सजा सुनाई।

भारतीय जनता पार्टी, जशपुर ने “लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ” अभियान के अंतर्गत जिला कार्यसमिति की बैठक आयोजित की। इस अभियान के तहत 4 नवंबर को जशपुर में एक विशाल पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादाओं के प्रति जनजागरण करना है। बैठक में कांग्रेस की राजनीतिक कार्यशैली पर निशाना साधा गया और कार्यकर्ताओं को अभियान को प्रभावी बनाने का आह्वान किया गया।

चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के बस्तर क्षेत्र में संभावित असर को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर पांच ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, जबकि दो अन्य ट्रेनों का सफर बीच रास्ते में ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। यह बदलाव 28 से 30 अक्टूबर तक अलग-अलग तारीखों में प्रभावी रहेंगे, जिससे कई रेल मार्गों पर यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।

बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए बस्तर संभाग में अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कई जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। नारायणपुर जिले में 28 और 29 अक्टूबर को सभी शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों में छुट्टी रहेगी। वहीं, बस्तर और सुकमा जिलों में 28 अक्टूबर को स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है, जबकि दंतेवाड़ा में मंगलवार को ही अवकाश घोषित कर दिया गया था।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों, सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन फैसलों में बिजली बिल में 400 यूनिट तक मिल रही राहत को 31 मार्च 2027 तक जारी रखने का प्रावधान शामिल है। इसके अतिरिक्त, खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी, जिसमें किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा और 360 नए केंद्र खोले जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

छत्तीसगढ़ में किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने नया रायपुर में ‘अन्नदाता गर्जना रैली’ निकालकर 6, 066 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान और 3, 358 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी की मांग की है। किसानों ने महानदी भवन के घेराव का आह्वान किया है और दावा किया है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से हजारों किसान इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। आंदोलन का अगला चरण 28 अक्टूबर को धमतरी में होगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर 2026 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार ने 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन फैसलों में किसानों के लिए 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मार्च 2027 तक बिजली बिल में रियायत जारी रखना और राज्य के शासकीय कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करना शामिल है। कैबिनेट ने राज्य में अधोसंरचना, पर्यटन और खेल विकास के लिए नए मिशन शुरू करने, 8000 करोड़ रुपये की कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल परियोजना को मंजूरी देने और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने जैसे कई अहम निर्णय भी लिए। इन घोषणाओं से राज्य के विभिन्न वर्गों को लाभ मिलने और विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।

सरगुजा संभाग के अंबिकापुर से रायपुर होते हुए हैदराबाद तक नई हवाई सेवा का शुभारंभ हो गया है। इस महत्वपूर्ण पहल के साथ, लंबे समय से प्रतीक्षित हवाई कनेक्टिविटी का इंतजार खत्म हो गया है, जिससे क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट से एलायंस एयर की पहली फ्लाइट में 20 यात्रियों के साथ रायपुर के लिए उड़ान भरी। उन्होंने इस सेवा को आम लोगों के लिए सुविधाजनक बताया और सभी से इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।

बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की एक अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका से चार पन्ने गायब मिलने के मामले में लगाया गया है। कोर्ट ने आयोग के परीक्षक और संबंधित अधिकारी को तीन महीने के भीतर अभ्यर्थी को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति पीपी साहू की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए माना कि आयोग को गड़बड़ी की जानकारी होने के बावजूद अभ्यर्थी को समय पर सूचित नहीं किया गया और न ही जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाने के लिए जांच पूरी की गई। कोर्ट ने आयोग की निष्क्रियता के कारण अभ्यर्थी को हुई मानसिक परेशानी और कानूनी खर्चों को देखते हुए यह आदेश दिया है।