अब समाधान शिविर में भी आप प्रशासन के सामने रख सकेंगे अपनी समस्या,अधिकारी आपके गांव में करेंगे समाधान,जानिये क्या और कैसे होगा आपका काम?

• पुरखोती अंगना विशेष 

जशपुरनगर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चल रहे प्रदेश स्तरीय सुशासन अभियान का तीसरा चरण 5 मई से शुरू होगा। इस अभियान के तहत आयोजित किए जाने वाले समाधान शिविरों का मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव सहित उच्च प्रशासनिक अधिकारी आकस्मिक निरीक्षण भी करेंगे। सुशासन अभियान के तीसरे चरण को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में कलेक्टर रोहित व्यास ने उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभियान के पहले चरण में ऑन लाईन और ऑफ लाईन मोड में जिलेवासियों से आवेदन प्राप्त किया गया है। जिलेवासियों ने कुलnirakrn 20 हजार 684 आवेदन मिले थे। कलेक्टर ने बताया कि इनमे से 1 लाख 25 हजार 428 मांग और 1256 शिकायत संबंधी आवेदन हैँ। इनमे से 79 352 मांग और 452 शिकायत संबंधी आवेदनों को निराकृत कर दिया गया है। कलेक्टर व्यास ने बताया कि मांग सबंधी आवेदनो में पीएम आवास,उज्जवला योजना और शौचालय से संबंधी मांगों की संख्या अधिक है। इन मांगो को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अतिरिक्त कोटा स्वीकृत करने का आग्रह किया है। स्वीकृति मिलते ही इसे पूरा करने की दिशा में काम किया जाएगा।
शिविर में निराकृत आवेदनो का देंगे विवरण
कलेक्टर रोहित व्यास ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 5 मई से जिले में सुशासन तिहार का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इस चरण में कलस्टर वार समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। 8 से 15 गांव को मिला कर एक कलस्टर बनाया गया है। समाधान शिविर में अधिकारी प्राप्त आवेदन का वाचन कर,किए गए समाधान का विवरण भी बताएंगे। कलेक्टर ने बताया की आवेदनो के निराकरण में गुणवत्ता का जिला से लेकर शासन स्तर तक निगरानी की जा रही है। इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दास्त नहीं की जाएगी।
विभागो के स्टाल भी सजेगी –
समाधान शिविरो में जिला प्रशासन के विभिन्न विभाग सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए स्टाल भी लगाएंगे। इन स्टालों में योजनाओ की जानकारी देने के साथ इनका लाभ उठाने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही योजनाओं के लिए आवेदन भी लिए जाएंगे।
जल्द लागू होगा ई आफिस –
कलेक्टर रोहित व्यास ने बताया कि जिले में जल्द ही ई आफिस सिस्टम लागू होने जा रहा है। इसके लागू होने से फ़ाइल के निबटारे में लेट-लतिफी बीते दिनों की बात हो जाएगी। इसके साथ ही सरकारी कामो में पारदर्शिता भी आएगी। इसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगी। जो अपने काम के लिए सरकारी आफिसो का चक्कर काटते रहते हैँ। कलेक्टर ने बताया कि मंत्रालय स्तर पर पेपरलेस आफिस शुरू हो चुका है। सरकार जिला स्तर पर इसे लागू करने के लिए तेजी से काम कर रही है।
एक नजर आंकड़ों पर –
कुल प्राप्त आवेदन –
120 684
निराकृत आवेदन –
79801
आयोजित होने वाले शिविर
52